धाराशिव – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतरण धाराशिव झाल्यावर दाखल करण्यात आलेली नामांतरण विरोधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असुन धाराशिव नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नामांतरण याचिकाची सुनावणी घेतल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व अरिफ डॉक्टर या दोन न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाने निकाल दिला. 2 एप्रिल रोजी सुनावणी पुर्ण झाल्यावर निकाल राखीव ठेवला होता. सरकारच्या बाजूने धाराशिवचे सुपुत्र ऍड अमित मुंडे यांनी बाजु मांडली.
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव तर औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याच्या विरोधात ऍड सतीश तळेकर मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे व भाजप सरकारने 16 जुलै 2022 रोजी नामातरण निर्णय घेतला होता तो योग्य असल्याचे सांगत तो कायम ठेवला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा न्यायालय, जिल्हा परिषद, पोलीस, महसूल विभागात सध्या धाराशिव नाव वापरले जात असुन सर्व कार्यालयाचे बोर्ड बदलले आहेत. अनेक ठिकाणी नामकरणनंतर बदल करण्यात आले आहेत ते आता कायम राहतील.
धाराशिव उस्मानाबाद नामांतरण विरोधात मसुद ईस्माईल शेख,कादरखान, नगरसेवक खलिफा कुरेशी,आयाज हारून शेख,जफर अली मोमिन,असद खान पठाण, ईस्माईल बाबा शेख, वाजिद पठाण निजामोद्दीन बाबा मुजावर, बिलाल तांबोळी, मन्नान काझी आतिक शेख, समियोद्दीन मशायख, अफरोज पिरजादे, ईम्तियाज बागवान व ईलियास पिरजादे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात होती ती फेटाळण्यात आली. या निर्णय विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे याचिकाकर्ते यांनी सांगितले.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिंदे भाजप सरकारने 16 जुलै 2022 रोजी उस्मानाबादचे धाराशिव नामातरण करण्याचा निर्णय घेतला यापूर्वी ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारने नामांतरण निर्णय घेतला मात्र सरकार अल्पमतात असताना हा निर्णय घेतल्याने कायदेशीर पेचप्रसंग नको म्हणून तो पुन्हा घेण्यात आला.काँग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारने 29 जुन 2022 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत नामकरण निर्णय घेतला, या निर्णयाला काँग्रेस राष्ट्रवादीने सहमती दिली होती
