धाराशिव – समय सारथी
वसंतदादा बँकेच्या करोडो रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात व्यवस्थापक दीपक देवकते यांच्यासह संचालक हरिश्चंद्र शेळके यांनी अटकपुर्व जामिनीसाठी अर्ज केला असुन त्यावर आज 4 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. व्यवस्थापक देवकते हे चेअरमन विजय दंडनाईक यांच्या आदेशाने बँकेचा कारभार हाकत होते त्यामुळे त्यांची या घोटाळ्यात व आर्थिक कारभारात महत्वाची भुमिका आहे.
कर्ज मंजुर, वितरणसह अनेक कागदपत्रावर देवकते यांच्या सह्या असुन ते या घोटाळ्याची पोलखोल करू शकतात, देवकते यांच्याकडे त्यावेळी तिजोरीच्या चाव्या होत्या. आर्थिक गुन्हे शाखा याचा तपास करीत आहे. देवकते यांचा जामीन अर्ज धाराशिव कोर्टाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
घोटाळ्यातील फरार आरोपी संचालक पृथ्वीराज विजय दंडनाईक, सुरेखा विजय दंडनाईक, गणेश दत्ता बंडगर, रामलिंग करजखेडे, शुभांगी प्रशांत गांधी व कमलाकर आकोसकर या 6 जणांचा अटकपूर्व जामीन छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने नाकारला असुन त्याच कोर्टात आता देवकते व शेळके यांच्या अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
संचालक असलेले गोरोबा झेंडे,इलाही बागवान,प्रदीप कोंडीबा मुंडे, लेखापरीक्षक अर्थात सीए असलेले भीमराव ताम्हाणे,विष्णुदास रामजीवन सारडा, महादेव गव्हाणे,लक्ष्मण नलावडे, सुरेश पांचाळ, नीलम चंपतराय अजमेरा हे फरार असुन पोलिसांचा तपास सुरु आहे. वसंतदादा बँक घोटाळ्यात एकाही आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना 2 महिने झाले तरी यश आले नाही.
ज्यादा व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवीदार यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी कलम 420,409,34 सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचा वित्तीय संस्था मधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम कलम 3 व 4 अन्वये शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद असुन त्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष शेजाळ करीत आहेत. प्रभात सहकारी बँकेने 1 कोटी 81 लाख ठेवले होते त्यांना 2 कोटी 31 लाख देणे असताना ते मुदत संपूनही दिले नाही त्यामुळे गुन्हा नोंद केला आहे.
वसंतदादा बँकेत ओव्हर ड्राफ्ट, स्वयं रोजगार कर्ज असे बोगस कर्जवाटप करुन करोडो रुपयांची रक्कम चेअरमन विजय दंडनाईक यांनी त्याच दिवशी त्यांच्या खात्यावर घेतली व नंतर ती जयलक्ष्मी साखर कारखान्यात गुंतवणूक केली.
वसंतदादा बँकेतून संशयित स्वयंरोजगार कर्ज, बचत गटाला कर्ज व ओव्हर ड्राफ्ट देताना संचालक मंडळाने कोणतीही कागदपत्रे न घेता मंजुरीचा ठराव घेऊन तात्काळ मान्यता दिली.
कर्जवसुल होणार नसल्याचे ज्ञात असतानाही ते वाटप केले आणि जाणीवपूर्वक वसुलीसाठी पावले उचलली नाहीत त्यामुळे घोटाळ्यातील चेअरमन व संचालक यांचा सहभाग तपासात अधोरेखित झाला आहे असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या 6 संचालकांचा जामीन फेटाळताना नोंदविले आहे.
