रेशीम व्यवसायाने जिल्ह्याची नवीन ओळख होवून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल : जिल्हाधिकारी
शेतकऱ्यांच्या रेशीम प्रशिक्षणाचे जिल्हाधिकारी ओम्बासे, सीईओ गुप्ता यांच्या हस्ते उद्घाटन
सिल्क डिस्ट्रिक म्हणून जिल्ह्याला ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रशासन नियोजनपूर्वक कामकाज
धाराशिव – समय सारथी
शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्ताने R-SETI (Rural Self Employment Training Institutes) येथे रेशीम शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी RSETI ट्रेनिंग संस्थेचे प्रमुख मुकेश कुमार, प्रगतिशील शेतकरी बालाजी पवार, गणेश आदटराव व अतुल लुगडे, प्रशिक्षणार्थी शेतकरी आदी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले की, येत्या दोन वर्षांमध्ये सिल्क डिस्ट्रिक म्हणून जिल्ह्याला ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रशासन नियोजनपूर्वक कामकाज करीत आहे. जिल्ह्यामध्ये दहा हजार एकर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार वर्षभरात 9412 अर्ज रेशीम लागवडीसाठी आले त्यातील तांत्रिक मान्यता 6984 अर्जाला मिळाली आहे. राज्याचा विचार करता संपूर्ण महाराष्ट्रात साधारण आठ हजार रेशीम शेतकरी आहेत तर आपल्या एकट्या जिल्ह्यामध्ये ह्यावर्षी सहा हजार शेतकरी लागवड करतील.
धाराशिव जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार व्यवस्था आणि लोक हे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत तसेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येचे प्रमाण देखील जास्त आहे. रेशीम हा एक उद्योग म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी लागवड करावी जेणेकरुन रोजगार निर्मिती वाढून बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. चांगल्या दर्जाचे कोश आपल्या धाराशिवमध्ये तयार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून उच्च दर्जाच्या चाँकी सेंटरसाठी आणि कॅपॅसिटी बिल्डप करण्यासाठी निधी देण्यात येत असून शेतकरी यशस्वी होण्यासाठी आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे.
यशस्वी व्यवसाय निर्मीतीसाठी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असून सदरील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये जिल्ह्यातील 70 लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग सुरू करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. माहे सप्टेंबर पर्यंत 5000 शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग देण्यात येणार असून तद्नंतर नोव्हेंबर पर्यंत पाच हजार असे एकूण दहा हजार रेशीम शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
अत्याधुनिक शेड उभा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ उभा करण्याचे अनुषंगाने बँकांना निर्देशित केले आहे. पुरेशा निधी उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे रेशीम किडे मिळून चांगल्या दर्जाचे रेशीम कोश आपल्या जिल्ह्यात तयार होतील. राज्यातील रेशीम व्यापाऱ्यांकरीता आपल्या जिल्ह्याच्या बाजारपेठ निर्मीतीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून मंजुरी घेण्यात आलेली आहे. रेशीम विभागाच्या कामकाजासंदर्भात एक नवीन मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले असून जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांना गावी बसल्या योजनेचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी नियोजन केले आहे.
Covid-19 प्रादुर्भाव कालावधीपर्यंत जगाच्या 85 टक्के रेशीम उत्पादन हे चीन घेत होते आणि भारत 12% उत्पादन घेत आहे. चीनची कोविड नंतर त्यात घट होऊन भारताला जागतिक स्तरावर संधी निर्माण होत आहे त्याचा फायदा आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे. असे आवाहन करण्यात आले.
